PM Kisan Yojana २०वा हप्ता २०२५ अपडेट – शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची माहिती
भारत हा शेतीप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. देशातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे. पण शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अनेकदा डगमगलेली दिसते. हवामानातील बदल, बाजारभावातील घसरण आणि नैसर्गिक संकटांमुळे त्यांचं उत्पन्न कमी होतं.
या परिस्थितीत PM Kisan Yojana ही शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरली आहे. केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये सुरू केलेल्या या योजनेअंतर्गत लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपये मदत थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. ही रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये (२,००० रुपये प्रत्येक) दिली जाते.

PM Kisan Yojana २०वा हप्ता – कधी जमा होणार?
शेतकऱ्यांची उत्सुकता सध्या एका प्रश्नावर केंद्रित आहे – “पीएम किसानचा २०वा हप्ता नेमका कधी मिळणार?”
- जूनमध्ये पैसे मिळतील अशी अपेक्षा होती, पण तसं झालं नाही.
- जुलै संपत आला, तरी अनेकांच्या खात्यात पैसे जमा झालेले नाहीत.
- मिळालेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २ ऑगस्ट २०२५ रोजी वाराणसी दौऱ्यावर असताना PM Kisan 20वा हप्ता जाहीर करतील.
- मात्र अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नसल्याने शेतकऱ्यांनी थोडं थांबणं आवश्यक आहे.
पीएम किसान योजनेचा आतापर्यंतचा प्रवास
- योजना सुरू: २४ फेब्रुवारी २०१९
- लाभार्थी: देशातील ११ कोटींपेक्षा जास्त शेतकरी
- हप्ते: आतापर्यंत १९ हप्ते वितरित
- रक्कम: प्रत्येक हप्ता २,००० रुपये, वर्षाला एकूण ६,००० रुपये
कोणाला लाभ मिळणार?
PM Kisan 20वा हप्ता फक्त पात्र शेतकऱ्यांनाच मिळणार आहे. त्यासाठी काही अटी आहेत:
1. e-KYC पूर्ण केलेलं असणं आवश्यक
2. भू-सत्यापन (Land Verification) झालेलं असणं आवश्यक
3. शेतजमीन शेतकऱ्याच्या नावावर असावी
4. सरकारी कर्मचारी, आयकर भरनारे लोक, मोठे व्यावसायिक योजनेस पात्र नाहीत
पैसे का थांबतात?
कधी कधी शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचे पैसे वेळेवर मिळत नाहीत. त्याची कारणं अशी असतात –
- आधार कार्ड आणि बँक खात्याची माहिती जुळत नाही
- चुकीचा बँक खाते क्रमांक किंवा IFSC कोड
- e-KYC न केलेलं असणं
- जमिनीचं सत्यापन न झालेलं असणं
- राज्य सरकारकडून माहिती केंद्र सरकारला न पाठवणं
पैसे तपासायची सोपी पद्धत
शेतकरी आपली हप्त्यांची स्थिती ऑनलाईन तपासू शकतात.
1. pmkisan.gov.in या वेबसाईटवर जा
2. “Beneficiary Status” वर क्लिक करा
3. आधार नंबर / मोबाईल नंबर / बँक अकाउंट नंबर टाका
4. “Get Data” वर क्लिक करा
5. तुमच्या हप्त्याची माहिती स्क्रीनवर दिसेल

शेतकऱ्यांची भावना
- PM Kisan Yojana मुळे शेतकऱ्यांना थोडासा दिलासा मिळतो.
- काही शेतकरी खत, बियाणं खरेदीसाठी पैसे वापरतात
- काहीजण कर्जफेडीसाठी उपयोग करतात
- लहान शेतकऱ्यांसाठी ही २,००० रुपयांची रक्कम खूप महत्वाची असते
- म्हणूनच पीएम किसानचा २०वा हप्ता उशिरा मिळाल्याने शेतकऱ्यांची नाराजी वाढली आहे.
सरकारची भूमिका
- सरकारचा उद्देश आहे की PM Kisan योजना फक्त पात्र शेतकऱ्यांनाच मिळावी.
- चुकीची माहिती दिलेल्या लोकांना पैसे थांबवले जातील
- e-KYC आणि भू-सत्यापन पूर्ण केल्याशिवाय रक्कम जमा होणार नाही
पीएम किसान योजनेचे फायदे
1. थेट बँक खात्यात मदत – मध्यस्थ नाही
2. लहान शेतकऱ्यांना आधार – खत, बियाणं, औजारं खरेदीसाठी मदत
3. कर्जभार कमी – थोड्या प्रमाणात दिलासा
4. डिजिटल प्रक्रिया – सर्व व्यवहार ऑनलाईन
5.केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी आणखी योजना सुरू करण्याचा विचार करत आहे. काही राज्य सरकारांनी PM Kisan Yojana च्या रकमेबरोबर आपली मदत जोडली आहे. भविष्यात या रकमेची वाढ होण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत.
पीएम किसान योजनेचा २०वा हप्ता लवकरच मिळणार
- २ ऑगस्ट २०२५ रोजी घोषणा होण्याची शक्यता
- e-KYC आणि भू-सत्यापन आवश्यक
- चुकीची माहिती दिल्यास पैसे थांबतील
- pmkisan.gov.in वर जाऊन स्थिती तपासता येते
- PM Kisan Yojana ही शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार आहे. जरी रक्कम कमी असली तरी लहान शेतकऱ्यांसाठी ती खूप उपयोगी ठरते.
- २०वा हप्ता उशिरा मिळत असला तरी लवकरच पैसे खात्यात जमा होतील अशी आशा आहे. शेतकऱ्यांनी आपली सर्व कागदपत्रं व्यवस्थित ठेवावी, e-KYC आणि भू-सत्यापन पूर्ण करावं आणि सरकारच्या अधिकृत घोषणेवर लक्ष ठेवावं.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्र.१: २०वा हप्ता नक्की कधी मिळणार?
उ. – शक्यता आहे की २ ऑगस्ट २०२५ रोजी जाहीर होईल.
प्र.२: पीएम किसान e-KYC कसं करायचं?
उ. – pmkisan.gov.in वर जाऊन OTP आधारित e-KYC करता येतं किंवा CSC केंद्रावर जाऊनही करता येतं.
प्र.३: माझे पैसे अडकले आहेत, काय करू?
उ. – वेबसाईटवर Beneficiary Status तपासा. चुकीची माहिती असल्यास CSC केंद्रावर दुरुस्ती करा.
प्र.४: पीएम किसान योजनेत किती रक्कम मिळते?
उ. – वर्षाला ६,००० रुपये, तीन हप्त्यांमध्ये २,००० रुपये प्रत्येक.
प्र.५: सरकारी कर्मचारी किंवा करदाते पात्र आहेत का?
उ. – नाही, फक्त लहान व सीमांत शेतकरी पात्र आहेत.