कबूतर वाद चिघळला! सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, आता राजकीय रंग चढण्याची शक्यता

मुंबई – देशाची आर्थिक राजधानी. गगनचुंबी इमारती, गजबजलेले बाजार, धार्मिक स्थळे आणि विविधतेने नटलेले समाजजीवन. इथे दररोज लाखो लोक कामासाठी, शिक्षणासाठी किंवा फक्त फिरण्यासाठी गर्दी करतात. अशा शहरात एक छोटा वाटणारा पण मोठा वाद सध्या डोके वर काढतो आहे – कबूतरांना खाद्य देण्याचा वाद. धार्मिक श्रद्धा, सार्वजनिक आरोग्य, कायदा आणि राजकारण यांना एकत्र गुंफून टाकतो आहे. न्यायालयीन आदेश, धार्मिक भावना, आंदोलनं, राजकीय संघटनांची हालचाल – या सगळ्यामुळे हा विषय दिवसेंदिवस चिघळत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

• सर्वोच्च न्यायालयात काही सामाजिक संघटनांनी याचिका दाखल करून, बीएमसीने  कबूतर खाद्यबंदी योग्यरीत्या लागू केली नाही, अशी तक्रार मांडली. पण न्यायमूर्ती जे.के. महेश्वरी आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.त्यांनी स्पष्ट केले –
• हा विषय आधीच बॉम्बे उच्च न्यायालयाने हाताळलेला आहे.
  जर आदेश मोडले गेले, तर कायदेशीर कारवाई केली जावी.
• सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा बॉम्बे उच्च न्यायालयाकडे ढकलले आहे.

 उच्च न्यायालयाचे आदेश

• २०२३ मध्ये बॉम्बे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार –
•  दादर, चर्चगेट, मरीन ड्राईव्हसारख्या गर्दीच्या भागांमध्ये कबूतरांना खाद्य देणे पूर्णपणे बंद केले गेले.
•  बीएमसीला आदेश देण्यात आला की, नियम तोडणाऱ्यांवर त्वरित एफआयआर नोंदवावा.
•  आवश्यक असल्यास दंडात्मक कारवाई देखील केली जावी.
• हा आदेश मुख्यतः सार्वजनिक आरोग्याच्या कारणास्तव दिला गेला.

 कबूतरांमुळे होणारे आरोग्याचे धोके

• कबूतर मोठ्या थव्याने उडताना छान दिसतात, पण त्यांच्या उपस्थितीमुळे गंभीर आरोग्य समस्या निर्माण होतात.
• हिस्टोप्लास्मोसिस:- कबूतरांच्या विष्ठेतून पसरणारा बुरशीजन्य आजार. श्वास घेण्यास त्रास, ताप, थकवा अशी लक्षणं दिसतात.
• क्रिप्टोकोकोसिस:- फुफ्फुस आणि मेंदूवर परिणाम करणारा गंभीर संसर्ग.
• सायटोकोकोसिस:-दमा किंवा इतर श्वसन समस्यांना तीव्र करणारा आजार.
• तज्ज्ञ सांगतात की, सततच्या कबूतर संपर्कामुळे श्वसनसंस्था कमजोर होते. हे विशेषतः लहान मुले, वृद्ध आणि दमा असलेल्या लोकांसाठी धोकादायक आहे.

जैन समाजाची भूमिका

• जैन धर्मात जीवदया ही संकल्पना महत्त्वाची आहे. प्रत्येक सजीवाला अन्न मिळावे, त्याला त्रास होऊ नये – हा त्यांच्या धर्माचा गाभा आहे. त्यामुळे कबूतरांना अन्न देणे ही त्यांची धार्मिक परंपरा आहे.
• दादर कबूतर हाऊस हे जैन समाजासाठी श्रद्धेचे केंद्र मानले जाते. न्यायालयाने बंदी घातल्यानंतर जैन समाजाकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली.
•  आंदोलनं करण्यात आली.
•  बीएमसीने कबूतर हाऊसला तारपॉलिन लावले ते फाडण्यात आले.
•  जैन मुनी निलेशंद्र विजय यांनी थेट विधान केले की, आदेश आमच्या श्रद्धेविरुद्ध असेल तर आम्ही तो मानणार नाही.
• या विधानावर सोशल मीडियावर मोठी टीका झाली. अनेकांनी प्रश्न केला – धार्मिक भावना महत्त्वाच्या की नागरिकांचे आरोग्य?

 राजकीय रंग चढण्याची शक्यता

• मुंबईत एखाद्या सामाजिक किंवा धार्मिक विषयाला राजकीय रंग चढणे नवीन नाही. कबूतर वादातही हेच होताना दिसते.
•  मराठी एकता समितीने जैन समाजाविरुद्ध आंदोलनाची घोषणा केली. त्यांची मागणी – “दादर कबूतर हाऊस कायमचे बंद करावे.”
•  एमएनएस आणि ठाकरे गट या आंदोलनात सहभागी होऊ शकतात, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
• जर असे झाले, तर हा वाद मराठी विरुद्ध जैन समाज या पातळीवर जाऊ शकतो.
• यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडण्याचा धोका आहे. पोलिसांकडे सध्या ठोस भूमिका नाही, पण दोन्ही गट आमने-सामने आले तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते.

 नागरिकांची मते

• या वादाबद्दल सर्वसामान्य नागरिकांची मतं वेगवेगळी आहेत.
• आरोग्याची काळजी घेणारे नागरिक** म्हणतात की, “कबूतरांमुळे सतत धूळ, घाण आणि आजार होतात. मुलांना खेळायलाही त्रास होतो.”
• धार्मिक श्रद्धा असलेले नागरिक म्हणतात, “कबूतरांना अन्न देणे ही आपली माणुसकी आहे. त्यावर बंदी घालणे चुकीचे आहे.”
• व्यापारी वर्ग तक्रार करतो की दुकानं, गाड्या सतत घाण होतात. कबूतरांच्या विष्ठेमुळे रोज साफसफाईवर अतिरिक्त खर्च येतो.”

 प्रशासनासमोरील आव्हान

• बीएमसी आणि पोलिसांसमोर सर्वात मोठं आव्हान आहे
•  धार्मिक भावना दुखावू न देता कायदा राबवणे.
•  नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे.
•  आंदोलन आणि राजकीय दडपण यांचा समतोल साधणे.
• कबूतर वादासारख्या छोट्या विषयामुळे मोठे कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न उभे राहू शकतात.

 उपाय सुचवले जात आहेत

• विशेष कबूतर पार्क:-शहराबाहेर कबूतरांसाठी स्वतंत्र जागा ठरवली तर धार्मिक श्रद्धाही पूर्ण होईल आणि शहरात आरोग्य धोकाही कमी होईल.
• कडक दंड:-जर कुणी आदेश मोडला तर मोठा दंड लावला जाऊ शकतो. त्यामुळे लोक आपोआप नियम पाळतील.
• जनजागृती मोहीम:-कबूतरांमुळे होणाऱ्या आजारांविषयी शाळा, सोसायट्या आणि सार्वजनिक ठिकाणी माहिती दिली जावी.
• धर्मगुरूंचा सहभाग:-धार्मिक नेत्यांशी चर्चा करून, कबूतरांना सुरक्षितपणे अन्न देण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधले जावेत.

 इतर शहरांचा अनुभव

• दिल्ली:-काही वर्षांपूर्वी दिल्ली महानगरपालिकेनेही कबूतरांना खाद्य देण्यावर आंशिक बंदी आणली होती.
• जयपूर:- इथे धार्मिक भावना लक्षात घेऊन शहराबाहेर कबूतरांसाठी विशेष ठिकाणे करण्यात आली.
• लंडन, न्यूयॉर्क:- मोठ्या शहरांमध्ये कबूतरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कडक कायदे आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी कबूतरांना खाद्य देणे दंडनीय आहे.

 पुढे काय होऊ शकते?

•  जर आंदोलनं वाढली तर सरकारवर दडपण येऊ शकतं.
•  न्यायालयीन आदेश पाळले नाहीत, तर मोठ्या प्रमाणावर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
•  राजकीय पक्षांनी या मुद्द्याचा वापर निवडणुकीत केला, तर कबूतर वाद आणखी चिघळू शकतो.

मुंबईतील कबूतरांचा वाद आता केवळ पक्ष्यांना अन्न देण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो एक धर्म विरुद्ध आरोग्य कायदा विरुद्ध भावना आणि नागरिक विरुद्ध राजकारण असा बहुआयामी विषय बनला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर आता पुन्हा बॉम्बे उच्च न्यायालय काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.शेवटी, कबूतरांपेक्षा महत्त्वाचे आहे ते मुंबईकरांचे आरोग्य आणि कायदा-सुव्यवस्था.पण त्याच वेळी, धार्मिक श्रद्धेलाही आदर देणे आवश्यक आहे. या दोन टोकांच्या मध्ये योग्य तो समतोल साधणे हेच प्रशासनासाठी खरे आव्हान ठरणार आहे.